लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक संपन्न: इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और युवाओं के रोजगार से जुड़े दर्जनों अहम प्रस्तावों को मिली हरी झंडी

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की एक उच्चस्तरीय और महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विस्तार, युवाओं के लिए स्वरोजगार व रोजगार के अवसरों के सृजन और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने से संबंधित कई दूरगामी निर्णयों को मंजूरी प्रदान की गई।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले और मुख्य बिंदु

1. इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी का विस्तार:

   बैठक में प्रदेश के औद्योगिक गलियारों और एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और अधिक मजबूत करने के प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके तहत राज्य के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों को फोर-लेन और सिक्स-लेन कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजनाओं के लिए वित्तीय बजट स्वीकृत किया गया।

2. युवाओं के लिए रोजगार और निवेश प्रोत्साहन:

   प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए संशोधित निवेश नीति को मंजूरी दी गई। इससे राज्य में हजारों नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का रास्ता साफ हुआ है।

3. प्रशासनिक और जनहितैषी सुधार:

   प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पारित किए गए। ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है ताकि आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे और समय पर मिल सके।

4. नगर विकास और स्वच्छता अभियान:

   आगामी त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए शहरी निकायों को सड़कों के सुधारीकरण, जलापूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष अनुदान राशि जारी करने की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश

बैठक के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागीय मंत्रियों और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैबिनेट द्वारा स्वीकृत सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतारा जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इस कैबिनेट बैठक के निर्णयों से उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है